Indian Economy 2020

भारतीय अर्थवयवस्था 2020 (Indian Economy 2020)

RBI द्वारा SSRC में नियुक्ति सम्बन्धी दिशा-निर्देश जारी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने विशेष पर्यवेक्षी तथा नियामक संवर्ग (SSRC) में नियुक्ति सम्बन्धी दिशा-निर्देश 24 जनवरी, 2020 को जारी किया है।
RBI द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार SSRC में सीधी भर्ती ग्रेड-B स्तर पर की जाएगी।
इस संवर्ग का मुख्य कार्य अनुसंधान, डाटा विश्लेषण, मॉडल विकास, तनाव परीक्षण तथा विशेषज्ञ समूहों के कार्यों को पूरा करना है।
SSRC का गठन संस्थाओं के पर्यवेक्षण तथा विनियमन हेतु एक समग्र दृष्टिकोण बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया है।
इसका उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में बढ़ती जटिलता, इनका आकार तथा अन्तर-सम्बद्धता को बढ़ाने के साथ-साथ सम्भावित प्रणालीगत जोखिम से । अधिक प्रभावी ढंग से निपटने के लिए किया गया है। बैंकों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (NBFCS) जैसी विनियमित संस्थाओं में बढ़ती जटिलता को देखते हुए RBI द्वारा इस संवर्ग के गठन का निर्णय लिया गया है। CLICK HERE

चार सार्वजनिक बैंकों में नए प्रबन्ध निदेशक

केन्द्र सरकार द्वारा 20 जनवरी, 2020 को सार्वजनिक क्षेत्र के चार बैंकों के नए प्रबन्ध निदेशकों की नियुक्ति की घोषणा की गई।
इसके तहत सी. श्रीनिवासुलु सेट्टी को भारतीय स्टेट बैंक (SBI) का प्रबन्ध निदेशक (MD) नियुक्त किया गया, जबकि संजीव चड्ढा, लिंगम वेंकट प्रभाकर और अतानु कुमार दास को क्रमशः बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB), केनरा बैंक और बैंक ऑफ इण्डिया (Bol) का प्रबन्ध निदेशक (MD) व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया।
इनके अलावा IAS अधिकारियों राजीव सिंह ठाकुर और शान्तनु को नव-सृजित सैन्य मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया।

UNCTAD की वैश्विक निवेश प्रवृत्ति निगरानी रिपोर्ट 2020

संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (UNCTAD) ने 20 जनवरी, 2020 को ग्लोबलइन्वेस्टमेण्ट ट्रेण्ड मॉनीटर रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी किया।
इस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) $ 1.39 ट्रिलियन दर्ज किया गया। वर्ष 2018 की तुलना में इसमें 1% की गिरावट दर्ज की गई।
वर्ष 2019 में भारत FDI के शीर्ष-10 प्राप्तकर्ताओं में शामिल था। वर्ष 2019 में भारत को $49 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्राप्त हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना में . 16% अधिक है।
विकसित देशों में FDI का प्रवाह ऐतिहासिक रूप से निम्न स्तर पर रहा, जो 6% घटकर अनुमानित $ 643 बिलियन हो गया। ।

सख्त हुए डेबिट, क्रेडिट कार्ड उपयोग मानदण्ड

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 16 जनवरी, 2020 को बैंकों को निर्देश दिया कि वे डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करने या फिर से जारी करने के समय देश में ATMs और प्वॉइण्ट ऑफ सेल (PoS) टर्मिनलों पर केवल घरेलू कार्ड लेनदेन की ही अनुमति दें।
बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे सभी कार्डधारकों को समग्र कार्ड सीमा के भीतर - लेनदेन को बन्द या सेट या संशोधित करने की सुविधा प्रदान करें।
RBI ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड जारी करने और कार्ड लेनदेन से सम्बन्धित बढ़ती धोखाधडी के मद्देनजर उपयोग के नियमों को मजबूत करने के लिए ये निर्देश जारी किए हैं।

न्यू इण्डिया कोऑपरेटिव बैंक बनेगा लघु वित्त बैंक

न्यू इण्डिया कोऑपरेटिव बैंक (NICB) के शेयरधारकों द्वारा 20 जनवरी, 2020 को इसे एक लघु वित्त बैंक (SFB) में बदलने का निर्णय लिया गया।
यह निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा - ₹ 4500 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी के बाद किए गए विनियामक परिवर्तन के बाद, क्षेत्रीय राजनीतिक दिग्गजों से प्रभावित उधारदाताओं के बेहतर विनियमन को सनिश्चित करने के मद्देनजर लिया गया।
NICB गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में कार्य करता है। इसका निवल मूल्य ₹ 230 करोड़ है, तथा एक लघु वित्त बैंक के रूप में कार्य करने के लिए निवल मूल्य ₹ 200 करोड़ होना चाहिए।

असम जल परिवहन परियोजना के लिए विश्व बैंक से ऋण समझौता

भारत सरकार, असम सरकार और विश्व बैंक ने 16 जनवरी, 2020 को ब्रह्मपुत्र तथा अन्य नदियों में असम के जल परिवहन क्षेत्र के आधुनिकीकरण में सहायता के लिए $ 88 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
असम अन्तर्देशीय जल परिवहन परियोजना (AIWTP) से असम को जल परिवहन मार्ग की आधारभूत संरचना को सुधारने तथा अन्तर्देशीय जल परिवहन व्यवस्था को चलाने वाले संस्थानों को मजबूत बनाने में सहायता मिलेगी।
ध्यातव्य है कि असम के 361 से अधिक जलमार्ग ब्रह्मपुत्र नदी से गुजरते हैं और ब्रह्मपुत्र घाटी के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों यात्रियों को परिवहन सेवा उपलब्ध कराते हैं।CLICK HERE

रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च

भारत सरकार के आवासन मन्त्रालय ने 15 जनवरी, 2020 को रियल एस्टेट क्षेत्र में वास वापस लाने के लिए वास्तविक सम्पत्तियों पहचान करने में घर खरीदने वालों की सुविधा लिए एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया।
यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उन परियोजनाओं के जिन्हें ऑक्यूपेन्सी सर्टिफिकेट (OC) प्राप्त हआ है तथा इससे घर खरीदारों के लिए घर खरीदने का एक सहज, सुरक्षित और पारदर्शी अनुभव बनाने की आशा है।
इस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उददेश्य रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता लाना और केवल प्रमाणित परियोजनाओं की पेशकश करना है।

15वीं ग्लोबल रिस्क्स रिपोर्ट 2020

विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने 15 जनवरी, 2020 को ग्लोबल रिस्क्स रिपोर्ट 2020 जारी की। यह इस रिपोर्ट का 15वाँ संस्करण है।
रिपोर्ट के अनुसार, सर्वेक्षण के 10 वर्ष के दृष्टिकोण में पहली बार शीर्ष-5 दीर्घकालिक, जोखिमों का सम्बन्ध जलवायु से है, जिनमें चरम मौसम की घटनाएँ, मानव-निर्मित पर्यावरणीय - क्षति एवं आपदाएँ, प्रमुख जैव-विविधता हानि तथा भूकम्प से लेकर सुनामी तक प्राकृतिक आपदाएँ शामिल हैं। .
750 वैश्विक विशेषज्ञों में से 78% से अधिक ने वर्ष 2020 में 'आर्थिक टकराव' और 'घरेलू राजनीतिक ध्रुवीकरण' में वृद्धि की सम्भावना जताई है।

कम्पनियों के CMD पदों को विभाजित करने की समय-सीमा में वृद्धि

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने 13 जनवरी, 2020 को देश की शीर्ष 500 कम्पनियों के लिए चेयरमैन और प्रबन्ध निदेशक (CMD) के पदों को विभाजित करने की समय-सीमा को दो वर्ष बढ़ाकर अप्रैल, 2022 कर दिया।
बाजार नियामकों के मानकों के अनुसार, जो 1 अप्रैल, 2020 से लागू होने वाले थे, बाजार पूंजीकरण के मामले में शीर्ष 500 सूचीबद्ध कम्पनियों को अध्यक्ष (Chairman) और प्रबन्ध निदेशक (Managing Director) की भूमिकाओं को अलग करना होगा।